Friday, January 19, 2018

आराखड्यानुसार जलयुक्तची
कामे वेळेत पूर्ण करावीत  
- पालक सचिव एकनाथ डवले
नांदेड दि. 19 :- जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार मनरेगाची कामे आराखड्यानुसार कामे वेळेत व नियोजनबद्ध पूर्ण करावीत, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांनी आज दिले. डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अभियानाची आढावा बैठक संपन्न झाली, यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.  
बैठकीस जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे, उपविभागीय अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, लघु सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. शाहु, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) श्रीमती अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधीत विभागाचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.  
श्री. डवले म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियान ही शासानाची महत्वाकांक्षी योजना असल्याने या अभियानांतर्गतची कामे येत्या जुनपर्यंत पूर्ण करावीत. पावसाचा थेंब-न-थेंब वाचविण्याची आणि उपयोगात आणण्याची गरज आहे. नांदेड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे झाली आहेत. तसेच मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, मनरेगा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. तसेच जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या कामांचे जियो टॅगिंगची कामे व छायाचित्र आपलोड करण्याची कामे तात्काळ पुर्ण करावीत, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच कृषी, वन, लघुसिंचन (जसं), लघुपाटबंधारे (जि.प.), पाणी पुरवठा, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, सामाजिक वनीकरण, ग्रामपंचायत, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत छायाचित्रे अप आदि विषयांवर उपयुक्त सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे यांनी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेली गावे व कामांची माहिती  सादरीकरणाद्वारे दिली. तसेच जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यात सन 2016-17 मध्ये एकुण 8 हजार 220 कामे पूर्ण झाल्याची माहिती दिली.
यावेळी पालक सचिव श्री डवले यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 2017-18 करिता सर्वसाधारण , अनुसचित जाती  उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत डिसेंबर 2017 अखेर मंजूर तरतूद, प्राप्त तरतूद आणि झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला.  

000000

Thursday, January 18, 2018

नांदेडच्या नदाफ इजाज अब्दुल रौफ ला राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार

नवी दिल्ली, 18 : नांदेड जिल्ह्याच्या अर्धापूर तालुक्यातील पार्डी (मक्ता) येथील नदाफ इजाज अब्दुल रौफ याला यंदाचा (वर्ष 2017) राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्काराची आज घोषणा करण्यात आली. देशातील 18 बालकांना शौर्य पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे, यामध्ये महाराष्ट्रातील नदाफ इजाज अब्दुल रौफ चा समावेश आहे. भारतीय बालकल्याण परिषदेच्या अध्यक्ष गीता सिध्दार्थ यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 जानेवारी रोजी या शूर बालकांना गौरविण्यात येणार आहे.
नांदेड जिल्हयातील पार्डी (मक्ता) येथील इजाज अब्दुल रौफ ने धाडस दाखवून 2 मुलींना तलावात बुडण्यापासून वाचविले, त्याने दाखविलेल्या साहसाची नोंद घेत राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. 30 एप्रिल 2017 ला पार्डी गावातील काही महिला व मुली  येथील बंधा-यावर कपडे धुण्यासाठी गेल्या असता त्यातील एका मुलीचा पाय घसरून ती तलावात पडली. तिला वाचविण्यासाठी तिच्या मैत्रिणींने पाण्यात उड़ी घेतली. मात्र, 2 हजार फुट लांब, 60 फुट रूंद आणि 20 फुट खोल अशा बंधा-यात ती ही बुडायला लागली. हे चित्र पाहून दोन अन्य मुलींनी बुडणाऱ्या मुलींना वाचविण्यासाठी पाण्यात उड़ी घेतली मात्र, त्यांना पोहता येत नसल्याने त्याही बुडू  लागल्या. बुडणाऱ्या मुलींचा आवाज ऐकून  लोक तलावावर मदतीसाठी गेले. यावेळी  शेताकडे निघालेल्या इजाज अब्दुल रौफ ने बंधा-या जवळील लोकांचा जमाव बघत तिकडे धाव घेतली. त्याने  प्रसंगवधान व धाडस दाखवून पाण्यात उड़ी घेतली . 20 फुट खोल पाण्यात तो मुलींचा सतत शोध घेत राहिला व त्याने यातील तब्बसुम आणि आफरीन या दोन मुलींचे प्राण  वाचवले. दुर्दैवाने यातील दोन मुलींचा मृत्यू झाला.
नदाफ इजाज अब्दुल रौफ हा पार्डी येथील  राजाबाई कनिष्ठ महाविद्यालयात १० व्या वर्गात शिकत असून  भारतीय लष्करात रूजू होऊन देशाची सेवा करायची आहे असे त्याने सांगितले.
प्रसंगी कठीण साहस दाखवून दोन मुलींचे प्राण वाचविणाऱ्या इजाज अब्दुलच्या या साहसी कार्यामुळे पंचक्रोशीत त्याचे कौतुक होत आहे. त्याच्या साहसाची नोंद घेत देशातील सर्वोच्च बाल शौर्य पुरस्कारासाने  प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते त्याचा सन्मान होणार आहे. प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी ला राजपथावर होणा-या पथसंचलनातही तो सहभागी होणार आहे.
            7 मुली आणि 11 मुले अशा एकूण 18 बालकांना  वर्ष 2017 च्या राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात येणार आहे. यामध्ये 3 बालकांना मरणोत्तर हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. चार श्रेणींमध्ये देण्यात येणा-या या पुरस्काराचे स्वरूप पदक, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम असे आहे. पुरस्कार प्राप्त बालकांना भारतीय बालकल्याण परिषदेच्यावतीने शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक मदत करण्यात येते. तसेच, वैद्यकशास्त्र आणि अभियांत्रिकीचा अभ्यास करणा-या विद्यार्थ्यांना इंदिरा गांधी शिष्यवृत्तीअंतर्गत पदवी पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक मदत पुरविण्यात येते.

००००
राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार- 2017 साठी
प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 18 :- राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, सोशल मीडिया आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लिखाणासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दि. 1 जानेवारी 2017 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याची अंतिम मुदत बुधवार 31 जानेवारी 2018 अशी आहे.
            स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32) येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in किंवा  www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही उपलब्ध आहेत.  
 राज्यस्तरीय पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे- बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी), अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी), बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी), मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू), यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार - शासकीय गट (मराठी) (मा. व ज.), पु. ल. देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार, तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार, केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा.व ज.), सोशल मीडिया पुरस्कार, स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (सर्व पुरस्कार प्रत्येकी 51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
विभागीय पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे- अनंतराव भालेराव पुरस्कार (औरंगाबाद विभाग) (लातूरसह), आचार्य अत्रे पुरस्कार (मुंबई विभाग), नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार (पुणे विभाग), शि. म. परांजपे पुरस्कार (कोकण विभाग), ग. गो. जाधव पुरस्कार (कोल्हापूर विभाग), लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार (अमरावती विभाग), ग. त्र्यं. माडखोलकर पुरस्कार (नागपूर विभाग) (सर्व पुरस्कार प्रत्येकी 51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) तर दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार (नाशिक विभाग) (51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र तसेच याव्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै. गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.) या स्पर्धेत राज्यातील पत्रकारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
0000


तुषार संच बसविण्यासाठी
ऑनलाईन नोंदणी मुदतवाढ
        नांदेड, दि. 18 :- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत (PMKSY) केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन येाजना सन 2017-18 वर्षासाठी ठिबक / तुषार संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ई-ठिबक प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज गुरुवार 15 मार्च 2018 पर्यंत नोंदणी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्राप्त अर्जांना 31 मार्च 2018 पर्यंत पुर्वसंमती देण्यात येईल. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्य आले आहे.
सन 2018-19 या वर्षात यादी कॅरीओव्हर करण्यात येणार आहे. पुर्वसंमती दिलेल्या शेतकऱ्यांनी 31 मे 2018 पर्यंत सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी करणे बंधनकारक राहील. ज्या शेतकऱ्यांनी मुदतीत सुक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली नाही, अशा शेतकऱ्यांची नावे सन 2018-19 च्या कॅरीओव्हर यादीतून वगळण्यात येईल. अर्ज ऑनलाईन www.mahaagri.gov.in www.mahaethibak.gov.in या संकेतस्थळावर भरावयाचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचे असल्यास त्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरुन घ्यावेत, असेही आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात आले आहे.  

000000
केळी पिकाचा कृषि संदेश
नांदेड, दि. 18 :- उपविभागीय कृषि अधिकारी नांदेड अंतर्गत मुदखेड व अर्धापूर या तालुक्यात केळी पिकासाठी किड व रोग सर्वेक्षण हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. केळी पिक संरक्षणासाठी पुढील प्रमाणे कृषि संदेश देण्यात आला आहे.
केळीच्या पानावर रोगाचा प्रादुर्भाव अकाराने जास्त असेल तर त्याचा परिणाम प्रकाश संश्लेषणावर होतो. पानाचा प्रादुर्भावग्रस्त भाग काढून टाकावा. झाडावर प्रोपीकोनेझॉल 0.05 टक्के ( 1 मि.ली. ) स्टीकर 1 मिली प्रति लिटर पाण्यात टाकून फवारणी करावी. तसेच तुडतुडे जर केळीच्या अपरीपक्व केळावर छोटे लालसर ठिपके खालील भागावर आढळून येत असल्यास 10-15 तूडतूडे / झाड आहेत असे समजून व्हर्टीसिलियम लेकॅनी (2x108CFU/g) 3 ग्रॅम / लि. + स्टीकर 1 मिली / लि. किंवा निमार्क 5 टक्के फवारणी करावी, असे आवाहन उपविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. व्ही. व्ही. भरगंडे यांनी केले आहे.

000000
हरभरा पिकासाठी कृषि संदेश
नांदेड, दि. 18 :-  कृषि उपविभागातील नांदेड, मुदखेड, अर्धापूर, लोहा, कंधार या तालुक्यात हरभरा पिकासाठी किड व रोग सर्वेक्षण या प्रकल्पांतर्गत काम सुरु आहे. हरभरावरील घाटेअळी नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट 5 एस जी 4 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाणी, फवारणी करावी. मर रोग नियंत्रणासाठी कार्बेडेझीम 50 डब्ल्यु पी 10 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यात मिसळुन आळवणी करावी, असे आवाहन उपविभागीय कृषि अधिकारी डॉ. व्ही. व्ही. भरगंडे यांनी केले आहे.

000000
जलसमृध्दी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना ;
ऑनलाईन अर्ज करण्याची 31 जानेवारी पर्यंत मुदत
नांदेड, दि. 18 :- राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान / जल व मृदसंधारणाची कामांसाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करण्याकरिता सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण, बेरोजगारांची सहकारी संस्था, नोंदणीकृत गटशेती / शेतकरी उत्पादन संस्था / विविध कार्यकारी संस्थांना शासनाकडून मृद व जलसंधारण विभाग, सहकार विभाग व महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ यांचे माध्यमातून "जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजने"साठी पात्र लाभार्थ्यांनी बुधवार 31 जानेवारी 2018 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज दाखल करावीत, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी  संस्था नांदेड यांनी केले आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाचा दि. 2 जानेवारी, 2018 च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेंतर्गत प्राप्त ऑनलाईन अर्जाची छाननी 1 ते 8 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत करण्यात येईल. जिल्हा स्तरीय छाननी समितीची बैठक 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी घेऊन त्यामध्ये प्राप्त उद्द‍िष्टांच्या दुप्पट लाभार्थ्यांची शिफारस करुन त्याची ची महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे यांचेकडे सदस्य सचिव सादर करतील. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून अंतिम केलेली यादी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांचे कार्यालयाबाहेर व जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाबाहेर प्रसिध्द करुन संबंधित अर्जदारांना कळविण्यात येईल. तसेच सदर यादी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडील अधिकृत परवानाधारक असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना पाठविण्यात येईल. लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांना उत्खननयंत्र सामुग्री (अर्थमुव्हर्स) खरेदी करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी या योजनेतर्गत एकूण लाभार्थी 50 चे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहेत.
या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. पात्र लाभार्थ्यास / संस्थेस बँक / वित्तीय संस्थांकडून उत्खनन यंत्र सामुग्री कर्जमंजूर करण्यात येईल व अशा कर्जची कमाल मर्यादा 17. 60 लक्ष रुपये असेल. या कर्जाकरिता वित्तीय संस्थांकडून प्रचलित व्याज दरानुसार आकारणी करण्यात आलेल्या व्याजाचा परतावा शासनाकडून संबंधित वित्तीय संस्थांना करण्यात येईल. मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाच्या परताव्याची मुदत कमाल 5 वर्ष असेल, लाभार्थ्यास कर्जाची परतफेड मुदतीपुर्वी करता येईल अशा प्रकरणी कर्ज परतफेडीच्या दिनांकापर्यंत येणारी व्याजाची रक्कम शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. योजनेचा कालावधी 31 मार्च, 2018 पर्यंत ठेवण्यात आला असून योजनेस मिळणारा प्रतिसाद आणि उपलब्ध होणाऱ्या यंत्राची संख्या विचारात घेऊन या योजनेचा कालावधी वाढविण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावरून घेण्यात येईल. लाभार्थ्यास त्याच्या गरजेनुसार अर्थमुव्हर्स खरेदी करण्याची मुभा असेल व त्याची किमान अश्व क्षमता 70 HP पेक्षा अधिक असेल. अनुज्ञेय कर्जाची कमाल मर्यादा 17.60 लक्ष रुपये असून 5 वर्षामध्ये शासनामार्फत कमाल व्याजपरतावा रक्कम 5.90 लक्ष रुपये इतकी अनुज्ञेय राहील 17.60 लाख रुपया पेक्षा जास्त रकमेवरील व्याजाच्या येणाऱ्या रकमेचा परतावा शासनाकडून अनुज्ञेय नसेल, सदरची येणारी अतिरिक्त व्याजाची रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याची असेल.लाभार्थ्यास स्वत:चा हिस्सा म्हणून किमान 20 टक्के  रक्कम उभारणे आवश्यक आहे. कर्जाच्या वसुलीच्या हप्त्यातील येणारी मूळ कर्जाची रक्कम लाभार्थ्याने अदा करावयाची असून अशा कर्जवसुलीच्या हप्त्यातून व्याजाचा हिस्सा, व्याजाची येणारी रक्कम शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. सदर व्यजाची रक्कम अदा करण्यास शासनास काही कारणामुळे विलंब झाल्यास अशा विलंब कालावधीसाठी येणारी अतिरीक्त विलंब व्याज रक्कम शासनाकडून अदा करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणारा हप्ता लाभार्थ्याकडून थकल्यास अशा थकीत हप्त्यावरील थकीत हप्त्याची परतफेड केल्यानंतर थकीत हप्त्यावरील दंडनीय व्याज वगळता उर्वरित व्याज तसेच पुढील हप्त्यासाठी सदर योजनेचा लाभ देय राहील. अर्थमुव्हर्स खरेदी करणाऱ्या लाभार्थ्यास शासकीय कामे उपलब्ध करुन देण्याची कोणतीही हमी शासनाची असणार नाही. मात्र जलसंधारण विभागाकडून करण्यात येणारे जलसंधारण / मृदसंधारणाचे उपचार कामांना व पाणंद रस्ते यासाठी अर्थमुव्हर्सची आवश्यकता असल्यास त्या-त्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास कर्ज मंजुरीच्या निकषानुसार कर्जमंजूर करणे व मंजूर कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी ही संबंध बँक, वित्तीय संस्थेची  राहील.
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी तथा जिल्हा मृदसंधारण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली असून कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) तथा जिल्हासंधारण अधिकारी हे समितीचे सदस्य आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था हे सदस्य सचिव आहेत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केले आहे.

000000